नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित एवम् संगठित संस्था हो । कानून व्यवसायीहरूको हकहितको संरक्षण गरी समाज प्रति बढी जिम्मेवारीपूर्ण सेवा सञ्चालन गर्न बनेको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० अन्तर्गत यो परिषद्को स्थापना भएको हो । २०५०।८।७ मा प्रारम्भ भएको उक्त ऐनको दफा १ र ४ सोही मितिदेखि नै र बाँकी अन्य दफाहरू २०५१।४।२७ देखि लागू भएको हो । परिषद् स्थापना हुनु अघि कानून व्यवसायीहरूको प्रमाणपत्र दिने, दर्ता अभिलेख राख्ने र व्यावसायिक अनुशासनमा नरहेका कानून व्यवसायीलाई सजाय गर्ने कार्य सर्वोच्च अदालतबाट हुदै आएको थियो । परिषद् स्थापना भएपछि कानून व्यवसायमा प्रवेशका लागि परीक्षा लिने, कानून व्यवसायीमा नाम दर्ता गर्ने, व्यावसायिक आचारसंहिता निर्धारण गर्ने, तोकिएको व्यावसायिक आचारसंहिता अनुरूप कानून व्यवसायीले काम गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, व्यावसायिक आचरण विरूद्ध गरेको कार्यसम्बन्धी उजूरी लिने र अनुशासनमा सजाय गर्ने, व्यवसायमा संलग्न कानून व्यवसायीहरूको अभिलेख अद्यावधिक राख्ने, व्यवसायलाई गरिमामय बनाउन आवश्यक प्रशिक्षण तथा तालिमको व्यवस्था गर्ने, कानून व्यवसायीको इज्जत, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, हकहित तथा सुविधाको संरक्षण गर्ने, कानून व्यवसायीको हित अभिवृद्धि गर्न अध्ययन, छलफल, सभा, गोष्ठी, प्रवचन आदिको व्यवस्था गर्ने र कानून व्यवसायीको पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोगी जर्नलहरु प्रकाशनको व्यवस्था गर्ने तथा स्तरीय कानूनी शिक्षालाई प्रोत्साहन दिन कानून व्यवसायको लागि उपयुक्त शैक्षिक मापदण्ड सिफारिश गर्ने कार्य परिषद्ले गर्दछ । कानून व्यवसायीहरुको पेशागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि परिषद्ले लयर्स एकेडेमी समिति गठन गरी फौजदारी, देवानी लगायत विभिन्न विधामा आधारभूत र विशिष्टीकृत तालिम सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ ।वरिष्ठ अधिवक्ता लगायतको कानून व्यवसायीहरुको दर्ता एवम् अद्यावधिक अभिलेख राख्ने र आचारसंहिता निर्धारण एवम् अनुगमन तथा अनुशासनको कारवाही परिषद्बाटै हुन्छ । परिषद्ले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० अन्तर्गत कानून व्यवसायीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०७९, आन्तरिक (कार्यव्यवस्था) सञ्चालन नियमावली, २०५५, पाठ्यक्रम तथा परीक्षा सञ्चालन नियमावली, २०७९, कानून व्यवसायी परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०, लेखापढी व्यवसायी सम्बन्धी नियमावली, २०५१, कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०८१, आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५५, अनुशासन समिति (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०५८, कानून व्यवसायीको कार्यालय दर्ता र सञ्चालन नियमावली, २०६९, कानून व्यवसायी कल्याणकारी कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०८१ बनाई उल्लिखित ऐन, नियम र निर्देशिका एवम् समय समयमा परिषद्को बैठकबाट भएको निर्णयको आधारमा परिषद्ले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।परिषद्ले आफ्नो क्रियाकलापहरु र योजनालाई व्यवस्थित गर्न पहिलो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७८/०७९– २०८२–०८३) जारी गरी लागू गरी सकेको छ । सक्षम र मर्यादित कानून व्यवसाय मार्फत विधिको शासन प्रवर्द्धन गर्ने परिदृश्य रहेको उक्त रणनीतिक योजनाका ६ वटा लक्ष्य, २७ रणनीतिहरु र १२० वटा क्रियाकलापहरु निर्धारणा गरिएको छ ।
परिषद्को गठन
परिषद्को उद्देश्य परिपूर्तिको लागि गठन भएको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्मा १३ जना पार्षद्हरू हुन्छन् । जसमा नेपालका महान्यायाधिवक्ता – अध्यक्ष, नेपाल बार एशोसिएशनको अध्यक्ष – उपाध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार र त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकायका डीन – पार्षद् रहने व्यवस्था छ । त्यसै गरी नेपालका ७ प्रदेशमा कार्यरत वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूको निर्वाचन मण्डलद्वारा १।१ जना दरले ५ वर्षका लागि निर्वाचित ७ जना पार्षद् र नेपाल बार एशोसिएशनबाट २ जना पार्षद् मनोनित हुने व्यवस्था छ । निर्वाचित र मनोनित हुने पार्षद् कम्तिमा १० वर्ष कानून व्यवसायको काम गरिसकेको व्यावसायिक अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
परिषद्को प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा एकजना सचिव रहने र सो पदमा परिषद्ले कम्तिमा कानूनमा स्नातक भएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न वा परिषद्को अनुरोधमा नेपाल सरकारले राजपत्रांकित कर्मचारीलाई सचिवको रूपमा कार्य गर्ने गरी खटाउने कानूनी व्यवस्था अनुसार हाल नेपाल सरकारद्वारा खटाइएका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी सचिवको रुपमा कार्यरत रहदै आउनु भएको छ ।
परिषद्को कार्यक्षेत्र
(क) कानून व्यवसायमा प्रवेश गर्नेहरूको परीक्षा लिने,
(ख) कानून व्यवसायीमा नाम दर्ता गर्ने र व्यवसायमा संलग्न कानून व्यवसायीहरूको अभिलेख अद्यावधिक राख्ने,
(ग) व्यावसायिक आचारसंहिता निर्धारण गर्ने,
(घ) तोकिएको व्यवसायिक आचारसंहिता अनुरूप कानून व्यवसायीले काम गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने,
(ङ) व्यावसायिक आचरण विरूद्ध गरेको कार्यसम्बन्धी उजूरी लिने र अनुशासनमा कारवाही र सजाय गर्ने,
(च) कानून व्यवसायीको इज्जत, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, हकहित तथा सुविधाको संरक्षण गर्ने र व्यवसायलाई गरिमामय बनाउन आवश्यक प्रशिक्षण तथा तालिमको व्यवस्था गर्ने,
(छ) स्तरीय कानूनी शिक्षालाई प्रोत्साहन दिन कानून व्यवसायको लागि उपयुक्त शैक्षिक मापदण्डको सिफारिश गर्ने,
(ज) नेपाल कानूनहरूको वार्षिक सर्वेक्षण तथा कानून व्यवसायीहरूको दर्ता एवम् अद्यावधिक लगत एवम् परिषद्को गतिविधिहरूको सार्वजनिक जानकारीका लागि आवश्यक प्रकाशनको व्यवस्था गर्ने ।
