परिषद् अन्तर्गत एउटा अनुशासन समिति रहेको छ । परिषद्ले निश्चित कार्यावधि तोकी एकजना पार्षद्को अध्यक्षतामा अनुशासन समिति गठन गर्दछ । कुनै कानून व्यवसायीद्वारा परिषद्को ऐन, नियम वा आचार संहिता उल्लंघन भयो भनी उजूरी प¥यो वा कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त हुन आयो भने अनुशासन समितिले परिषद्बाट निर्धारित कानून व्यवसायीको आचार संहिता २०५१, अनुशासन समिति (कार्य व्यवस्था) नियमावली २०५८ समेतको अधीनमा रही आवश्यक छानविन गरी आवश्यक कारबाई र सजाय गर्दछ ।
अनुशासन समितिले प्रारम्भिकरूपमा आवश्यक जा"चबुझ गरी आचार संहिता उल्लंघन हुने कार्य गरी गरे बिराएको जस्तो देखिएमा सजाय प्रस्तावित गरी प्रतिवाद गर्ने मौका दिन्छ र आचार संहिता उल्लंघन भएको देखिएमा कसूर हेरी नसिहत दिने,
कुनै खास अवधिका लागि कानून व्यवसाय गर्न नपाउने गरी निलम्बन गर्ने, कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय गर्न सक्दछ । अनुशासन समितिको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
कुनै कानून व्यवसायी कानून व्यवसायको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले नै कानून व्यवसायी हुन अयोग्य भएको तथ्य पछिबाट प्रमाणित हुन आएमा त्यस्तो कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र परिषद्ले रद्द गर्न सक्नेछ ।




श्री बसन्तराम भण्डारी – अध्यक्ष
व.अ. प्रा.डा. श्री रजितभक्त प्रधानाङ्ग – सदस्य
श्री नरेन्द्र पाठक – सदस्य

१. उजुरीहरुको प्रकृतिः
– कानून व्यवसायीले तारिख गुजारी मुद्दा डिसमिस हुन गएको,
– वारेसनामा किर्ते गरेको,
– पक्षले दिएको लिफामा तमसुक बनाई सम्पत्ती हडप्ने प्रयास गरेको,
– संघ÷संस्थाको रकम हिनामिना गरी मासे खाएको,
– पक्ष विपक्षी दुवैको तर्पmबाट मस्यौदा गरी कानून व्यवसाय गरेको,
– व्यहोरा ढाँटी कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र लिएको,
– लागू औषध मुद्दामा सजाय पाएको,
– भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय पाएको व्यक्तिले व्यहोरा लुकाई कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र लिएको,
– झठ्ठा प्रमाणपत्र पेश गरी कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र लिएको,
– किर्ते प्रमाणपत्र पेश गरी कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र लिएको,
– अभिवक्ताले अधिवक्ता लेखि कानून व्यवसाय गरेको,
– प्रमाणपत्र नपाएको गैर व्यक्तिले कानून व्यवसाय गरेको,
– सरकारी छाप दस्तखत किर्तेमा सजाय पाएको,
– गलत दफा प्रयोग गरी पक्षको अहित गरेको,
– एकै ल फर्मका दुई व्यक्तिले एउटै मुद्दाको पक्ष र विपक्षमा कानून व्यवसाय गरेको,
– न्यायाधिशलाई घुस खान सहयोग पु¥याएको,
– जालसाजी मुद्दामा सजाय पाएको,
– किर्तेमा सजाय पाएको,
– कर्मचारीले कार्यालयको स्वीकृती नलिई कानून व्यवसायी गरेको,
– ठगी गरेको,
– आपूmले लेखक साक्षी भएको लिखत उपर कानून व्यवसाय गरेको,
– अर्काे व्यक्तिले लेखेको मस्यौदा प्रमाणित गरेको,
– मुद्दा जिताई दिन्छु भनी पक्षलाई प्रलोभनमा पारी ठगी गरेको,
– पक्षको लिफा विपक्षीलाई दिई आफ्नो पक्षका अहित गरेको,
– पक्षलाई झुक्याएर एउटा मुद्दा भनी अन्य कागजातमा सही राई आफ्नो पक्षको अहित गरेको,
– पत्रपत्रिकामा आफ्नो पेशाको विज्ञापन गरेको,
– मुद्दा चल्दैको अवस्थामा आफ्नो परिवारको नाममा विवादित जग्गा नामसारी गरी लिएको,
– एउटै मुद्दामा दोहोरो दावी लेखेको,
– विपक्षीको कानून व्यवसायीलाई अभद्र व्यवहार गरेको,
– साइन बोर्डमा आफ्नो पूव हैसियत उल्लेख गरेको ।

२. सजायको विवरणः–

प्रमाणपत्र रद्द
अभिवक्ता केशवप्रसाद मैनाली
अभिकर्ता उद्धवप्रसाद श्रेष्ठ
अभिवक्ता बलराम भन्ने कृषबहादुर खत्री
अभिवक्ता तुलसीप्रसाद पौडेल
अभिकर्ता महेश ठाकुर
अभिवक्ता हरिबहादुर थापा
अभिवक्ता टीकाप्रसाद तिमिल्सीना
अधिवक्ता कमल पुरी
अभिकर्ता इसमाइल मिया

निलम्बन
अभिकर्ता हरिकेशवलाल दास
अभिवक्ता हरिप्रसाद शर्मा
अभिवक्ता वेदनिधि पौेल
अधिवक्ता श्यामप्रसाद शर्मा

नसिहत सचेत
अधिवक्ता नारायणप्रसाद अधिकारी
अभिवक्ता फडिन्द्रबहादुर थापा
अधिवक्ता नवराज गौतम
अधिवक्ता राजबहादुर चन्द
अधिवक्ता बैकुण्ठ न्यौपाने
अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल
अधिवक्ता राम श्रेष्ठ
अभिवक्ता गोपाल रेग्मी
अधिवक्ता बलराम भट्टराई
अभिवक्ता रामकुमार राठ
अधिवक्ता सुन्दरलाल चौधरी
अधिवक्ता कृष्ण गोपाल बैदार
अधिवक्ता कृष्णप्रसाद अधिकारी
अभिवक्ता बद्रीप्रसाद पौडेल
अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद शर्मा
अधिवक्ता रविन्द्र वज्राचार्य
अभिवक्ता केशव भट्टराई
अधिवक्ता नारायणप्रसाद चौलागाई
अधिवक्ता बलराम भट्टराई

सचेत
अधिवक्ता ध्रुवलाल राज
अधिवक्ता उमाराम प्रसाई
अधिवक्ता महमद्दीन अलि
अधिवक्ता बद्रीप्रसाद पौडेल
अधिवक्ता गौबहादुर आले
अधिवक्ता मनबहादुर आले
अभिवक्ता खिमानन्द पोखरेल
अधिवक्ता पुरुषोत्तम मिश्र
अधिवक्ता भेषराज लोहनी
अभिवक्ता हेमराज पन्त
Nepal Bar Council Building
सूचना :
  • विषयः लेख रचना माग गरिएको समयावधि थप भएको सूचना
    मितिः २०७५।०१।०७

    यस परिषद्बाट वार्षिक रुपमा संविधान, कानून, न्याय तथा समसामयिक विषयका लेख रचनाहरु समावेश गरी Nepal Bar Council Law Journal प्रकाशित गरिदै आएको कुरा सर्वविधितै छ । उक्त अंग्रेजी जर्नल प्रकाशनले कानून न्याय क्षेत्रका शिक्षक, विद्यार्थी तथा कानूनका विषयमा सरोकार राख्ने सबैलाई अध्यापन तथा अध्ययनमा सहयोग पुयाउँदै आएकोले यो वर्ष पनि Nepal Bar Council Law Journal 2017 प्रकाशनार्थ तपसीलका निर्धारित क्षेत्र भित्रको सिमामा रही अनुसन्धानमुलक र विश्लेषणात्मक रुपमा ३५०० शव्ददेखि ५००० शब्दसम्मको लेख÷रचना तयार गरी आगामी चैत्र मसान्तभित्र परिषद्को कार्यालयमा इलेक्ट्रोनिक कपि सहित पठाउनु हुन सम्बन्धित लेखक तथा इच्छुक महानुभावज्यूहरुसँग अनुरोध गरिएकोमा पर्याप्त मात्रामा लेख रचना प्राप्त नभएकोले उक्त म्याद यही २०७५ साल बैशाख मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने प्रकाशन समितिको निर्णय अनुसार यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
    निर्धारित क्षेत्रहरु
    1. Constitutional Law
    2. Legal Profession and Professional ethics in Nepal
    3. Commercial Law
    – Contract
    – Arbitration
    – Banking Law, etc.
    4. Administrative Law.
    5. Bar Council : International experiences.
    6. Environmental Law
    7. Labour Law
    8. WTO
    9. Gender Law
    10. P.I.L.
    11. I.P. Law
    12. Criminal Law
    13. International Law (Human Right & Law of International Relations)


    पुनश्चः
    – तोकिएको क्षेत्र बाहेक कुनै नेपाल कानून सम्बन्धी कुनै नयाँ विषय र क्षेत्रमा लेख÷रचना लेख्न चाहनेहरुले समितिको स्वीकृति लिई लेख्न सक्नेछन् ।
    – लेख रचना छनौट र प्रकाशित गर्ने अधिकार समितिमा निहित रहनेछ ।
    – प्राप्त लेख रचना सम्बन्धित विज्ञबाट पुनरावलोकन गराइने छ र पुनरावलोकनकर्ताको सुझाव अनुसार मिलाई पेश नगरेमा प्रकाशन गरिने छैन ।
    – निर्धारित मापदण्डभित्र नपर्ने रचनाहरु समावेश गरिने छैन ।
    – प्रकाशित लेख रचनाका लागि नियमानुसारको पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने छ ।
    – लेख रचनाको भाषा आवश्यकतानुसार सम्पादन गरी प्रकाशन गरिने छ ।
    – अस्वीकृत रचना फिर्ता गरिने छैन ।
    – स्वीकृत लेख रचनाहरु कम्प्युटर टाइप गरी Pen Drive मा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
    – लेख रचनाहरुमा फुटनोटको प्रयोग भएको हुनु पर्नेछ र APA citation rule अपनाउनु पर्नेछ ।
    – लेख रचना पठाउदा परिषद्को ईमेल info@nepalbarcouncil.org.np मा पठाउनु होला ।

    ........................
    (गोकुलबहादुर निरौला)
    सचिव
     
  •