परिषद् अन्तर्गत एउटा अनुशासन समिति रहेको छ । परिषद्ले निश्चित कार्यावधि तोकी एकजना पार्षद्को अध्यक्षतामा अनुशासन समिति गठन गर्दछ । कुनै कानून व्यवसायीद्वारा परिषद्को ऐन, नियम वा आचार संहिता उल्लंघन भयो भनी उजूरी पर्यो वा कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त हुन आयो भने अनुशासन समितिले परिषद्बाट निर्धारित कानून व्यवसायीको आचार संहिता २०५१, अनुशासन समिति (कार्य व्यवस्था) नियमावली २०५८ समेतको अधीनमा रही आवश्यक छानविन गरी आवश्यक कारबाई र सजाय गर्दछ ।
अनुशासन समितिले प्रारम्भिकरूपमा आवश्यक जांचबुझ गरी आचार संहिता उल्लंघन हुने कार्य गरी गरे बिराएको जस्तो देखिएमा सजाय प्रस्तावित गरी प्रतिवाद गर्ने मौका दिन्छ र आचार संहिता उल्लंघन भएको देखिएमा कसूर हेरी नसिहत दिने,
कुनै खास अवधिका लागि कानून व्यवसाय गर्न नपाउने गरी निलम्बन गर्ने, कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय गर्न सक्दछ । अनुशासन समितिको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
कुनै कानून व्यवसायी कानून व्यवसायको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले नै कानून व्यवसायी हुन अयोग्य भएको तथ्य पछिबाट प्रमाणित हुन आएमा त्यस्तो कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र परिषद्ले रद्द गर्न सक्नेछ ।




माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेल –अध्यक्ष
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. श्री रजितभक्त प्रधानाङ्ग – सदस्य
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री खगेन्द्र अधिकारी – सदस्य

१. उजुरीहरुको प्रकृतिः
– कानून व्यवसायीले तारिख गुजारी मुद्दा डिसमिस हुन गएको,
– वारेसनामा किर्ते गरेको,
– पक्षले दिएको लिफामा तमसुक बनाई सम्पत्ती हडप्ने प्रयास गरेको,
– संघ÷संस्थाको रकम हिनामिना गरी मासे खाएको,
– पक्ष विपक्षी दुवैको तर्पmबाट मस्यौदा गरी कानून व्यवसाय गरेको,
– व्यहोरा ढाँटी कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र लिएको,
– लागू औषध मुद्दामा सजाय पाएको,
– भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय पाएको व्यक्तिले व्यहोरा लुकाई कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र लिएको,
– झठ्ठा प्रमाणपत्र पेश गरी कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र लिएको,
– किर्ते प्रमाणपत्र पेश गरी कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र लिएको,
– अभिवक्ताले अधिवक्ता लेखि कानून व्यवसाय गरेको,
– प्रमाणपत्र नपाएको गैर व्यक्तिले कानून व्यवसाय गरेको,
– सरकारी छाप दस्तखत किर्तेमा सजाय पाएको,
– गलत दफा प्रयोग गरी पक्षको अहित गरेको,
– एकै ल फर्मका दुई व्यक्तिले एउटै मुद्दाको पक्ष र विपक्षमा कानून व्यवसाय गरेको,
– न्यायाधिशलाई घुस खान सहयोग पु¥याएको,
– जालसाजी मुद्दामा सजाय पाएको,
– किर्तेमा सजाय पाएको,
– कर्मचारीले कार्यालयको स्वीकृती नलिई कानून व्यवसायी गरेको,
– ठगी गरेको,
– आपूmले लेखक साक्षी भएको लिखत उपर कानून व्यवसाय गरेको,
– अर्काे व्यक्तिले लेखेको मस्यौदा प्रमाणित गरेको,
– मुद्दा जिताई दिन्छु भनी पक्षलाई प्रलोभनमा पारी ठगी गरेको,
– पक्षको लिफा विपक्षीलाई दिई आफ्नो पक्षका अहित गरेको,
– पक्षलाई झुक्याएर एउटा मुद्दा भनी अन्य कागजातमा सही राई आफ्नो पक्षको
Nepal Bar Council Building
सूचना :
  • नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को
    सूचना

    यस परिषद्को मिति २०७५।३।१० गते बसेको परिषद्को बैठकले देहायको विषयहरुमा देहाय बमोजिम दस्तुर कायम गरेकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ ।

    अद्यावधिक गर्दा

    वरिष्ठ अधिवक्ता रु. ३,०००।–
    अधिवक्ता रु. २,०००।–
    अभिवक्ता रु. १,०००।–
    अभिकर्ता रु. ५००।–

    परिचयपत्र प्रतिलिपि रु. ५००।–
    नयाँ कानून व्यवसायी परिचयपत्र रु. १,०००। –

    ल फर्म दर्ता गर्दा
    ल फर्म दर्ता रु. ५,०००।–
    नवीकरण रु. २,५००।–
    खारेजी रु. ५००।–
    नाम÷ठेगाना संशोधन रु. ५००।–
    शाखा कार्यालय खोल्न रु. १,०००।–

    नवीकरण गर्दा कर चुक्ता गरेको प्रमाण अनिवार्य हुनु पर्नेछ ।

    (रामहरि शर्मा काफ्ले)
    सचिव

     
  •