परिषद्को परिचय
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित एवम् संगठित संस्था हो । कानून व्यवसायीहरूको हक हितको संरक्षण गरी समाजप्रति बढी जिम्मेवारीपूर्ण सेवा सञ्चालन गर्न र व्यवस्था गर्न बनेको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० अन्र्तगत यो परिषद्को स्थापना भएको हो । २०५०।८।७ मा प्रारम्भ भएको उक्त ऐनको दफा १ र ४ सोही मितिदेखि नै र बाँकी अन्य दफाहरू २०५१।४।२७ देखि लागू भएको हो । परिषद्को स्थापना हुनु अघि तत्काल लागू रहेको कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ बमोजिम कानून व्यवसायीहरूको प्रमाणपत्र दिने, दर्ता अभिलेख राख्ने र व्यवसायिक अनुशासनमा नरहेका कानून व्यवसायीलाई कारबाई र सजाय गर्ने कार्य सर्वोच्च अदालतबाट हुदै आएको थियो । परिषद् स्थापना भएपछि कानून व्यवसायमा प्रवेश गर्नेहरूको परीक्षा लिने, कानून व्यवसायीमा नाम दर्ता गर्ने, व्यावसायिक आचार संहिता निर्धारण गर्ने, तोकिएको व्यवसायिक आचार संहिता अनुरूप कानून व्यवसायीले काम गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, व्यवसायिक आचरण विरूद्ध गरेको कार्यसम्बन्धी उजूरी लिने र अनुशासनमा कारबाई र सजाय गर्ने, व्यवसायमा संलग्न कानून व्यवसायीहरूको अभिलेख अद्यावधिक राख्ने, व्यवसायलाई गरिमायम बनाउन आवश्यक प्रशिक्षण तथा तालिमको व्यवस्था गर्ने, कानून व्यवसायीको इज्जत, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, हकहित तथा सुविधाको संरक्षण गर्ने, कानून व्यवसायीको हित अभिवृद्धि गर्न अध्ययन, छलफल, सभा, गोष्ठी, प्रवचन आदिको व्यवस्था गर्ने र आवश्यक प्रकाशनको व्यवस्था गर्ने तथा स्तरीय कानूनी शिक्षालाई प्रोत्साहन दिन कानून व्यवसायको लागि उपयुक्त शैक्षिक मापदण्ड सिफारिश गर्ने कार्य परिषद्ले गर्दछ । तर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका हकमा कुनै अधिवक्ताले कम्तीमा १५ वर्ष सर्वाेच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानून व्यवसाय गरी पेशाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा त्यस्तो अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतले सम्मानस्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्ने र त्यस्तो वरिष्ठ अधिवक्ताले पनि तोकिए बमोजिमको आचरण पालन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ र वरिष्ठ अधिवक्ताको दर्ता एवम् अद्यावधिक अभिलेख राख्ने र आचार संहिता निर्धारण एवम् अनुगमन तथा अनुशासनको कारबाई परिषद्बाटै हुन्छ । परिषद्ले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० अन्तर्गत कानून व्यवसायीको आचार संहिता, २०५१ आन्तरिक कार्य व्यवस्था सञ्चालन नियमावली, २०५५ पाठ्यक्रम तथा परीक्षा सञ्चालन नियमावली, २०५५, कानून व्यवसायी परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका, २०५५, लेखापढी व्यवसायीसम्बन्धी नियमावली, २०५१, कर्मचारीको नियुक्ति र सेवासम्बन्धी नियमावली, २०५५, आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५५, अनुशासन समिति (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०५८ बनाई उल्लिखित ऐन, नियम र निर्देशिका एवम् समय समयमा परिषद्को बैठकबाट भएको निर्णयको आधारमा परिषद्ले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।


परिषद्को गठन विधि
परिषद्को उद्देश्य परिपूर्तिको लागि गठन भएको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्मा ११ जना पार्षद्हरू हुन्छन् । जसमा नेपाल अधिराज्यका महान्यायाधिवक्ता – पदेन अध्यक्ष, नेपाल बार एशोसिएशनको अध्यक्ष – पदेन उपाध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार र त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकायका डीन – पदेन पार्षद् रहने व्यवस्था छ र नेपाल अधिराज्यका ५ विकास क्षेत्रबाट ५ वर्षे कार्यावधिको लागि सोही क्षेत्रमा कार्यरत वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूको निर्वाचन मण्डलद्वारा १/१ जना पार्षद् निर्वाचित भएर आउछन् भने नेपाल बार एशोसिएशनबाट २ जना पार्षद् २ वर्षे कार्यावधिका लागि मनोनित भएर आउछन् । निर्वाचित र मनोनित हुने पार्षद् कम्तिमा १० वर्ष कानून व्यवसायको काम गरिसकेको व्यवसायिक अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता हुनुपर्ने अनिवार्यता छ ।


परिषद्को कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा एकजना सचिव रहने र सो पदमा परिषद्ले कम्तीमा कानून स्नातक भएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न वा परिषद्को अनुरोधमा नेपाल सरकारले राजपत्रांकित कर्मचारीलाई सचिवको रूपमा कार्य गर्ने गरी खटाउने कानूनी व्यवस्था अनुसार हाल नेपाल सरकारद्वारा खटाइएका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका सचिव कार्यरत रहदै आएको छ र सोको अतिरिक्त परिषद्द्वारा एक प्रशासकीय अधिकृत लगायत आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरूको व्यवस्था रहेको छ ।




परिषद्को कार्यक्षेत्र
कानून व्यवसायीहरूको हक हितको संरक्षण गरी समाजप्रति बढी जिम्मेवारीपूर्ण सेवा सञ्चालन गर्न र व्यवस्था गर्न स्थापना भएको यस परिषद्को कार्यक्षेत्रलाई निम्न बमोजिम विभाजन गर्न सकिन्छ –
(क) कानून व्यवसायमा प्रवेश गर्नेहरूको परीक्षा लिने,
(ख) कानून व्यवसायीमा नाम दर्ता गर्ने र व्यवसायमा संलग्न कानून व्यवसायीहरूको अभिलेख अद्यावधिक राख्ने,
(ग) व्यावसायिक आचार संहिता निर्धारण गर्ने,
(घ) तोकिएको व्यवसायिक आचार संहिता अनुरूप कानून व्यवसायीले काम गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने,
(ङ) व्यवसायिक आचरण विरूद्ध गरेको कार्यसम्बन्धी उजूरी लिने र अनुशासनमा कारबाई र सजाय गर्ने,
(च) कानून व्यवसायीको इज्जत, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, हकहित तथा सुविधाको संरक्षण गर्ने र व्यवसायलाई गरिमामय बनाउन आवश्यक प्रशिक्षण तथा तालिमको व्यवस्था गर्ने,
(छ) स्तरीय कानूनी शिक्षालाई प्रोत्साहन दिन कानून व्यवसायको लागि उपयुक्त शैक्षिक मापदण्डको सिफरिश गर्ने,
(ज) नेपाल कानूनहरूको वार्षिक सर्वेक्षण तथा कानून व्यवसायीहरूको दर्ता एवम् अद्यावधिक लगत एवम् परिषद्को गतिविधिहरूको सार्वजनिक जानकारीका लागि आवश्यक प्रकाशनको व्यवस्था गर्ने ।
Nepal Bar Council Building
सूचना :
  • हार्दिक समवेदना

    श्रद्धेय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठको मिति २०७५ साल कार्तिक २१ गते बुधवारका दिन देहावसान भएको खवरले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् परिवार तथा कानून र न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील सबैलाई मर्माहत र स्तब्ध तुल्याएको छ ।
    नेपालको आधुनिक कानून व्यवसायको क्षेत्रमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले पुर्‍याउनु भएको योगदान अतुलनीय रहेको छ । कानून शिक्षा, कानून साहित्य तथा आधुनिक कानून व्यवसायको जग बसाउने कार्यमा वहाँको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को स्थापनाको लागि जनमत श्रृजना गर्ने र परिषद्को लागि कानून निर्माण गर्ने कार्य स्वर्गीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठको नेतृत्वमा सम्भव भएको तथ्य महसुस गर्दै एवम् अनवरत रुपमा कानून व्यवसायलाई निरन्तरता दिनु भएकोमा सोको उच्च कदर गर्दै परिषदद्वारा रजत महोत्सवको अवसरमा मिति २०७५ साल साउन २७ गते अभिनन्दन गरिएको थियो । यस परिषदद्वारा अभिनन्दित हुने वहाँ पहिलो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो ।
    सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनको संस्थापक अध्यक्षको रुपमा रही स्वतन्त्र न्यायालय एवम् सक्षम बारको पक्षमा स्वर्गीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले गर्नु भएको योगदान सधैं कानून व्यवसायीको मानसपटलमा रहिरहने छ । वहाँ नव आगन्तुक एवम् युवा कानून व्यवसायीहरुका निमित्त सदैव प्रेरणाको श्रोतको रुपमा रहनु भयो । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय बार एशोसिएनमा नेपाल बार एशोसिएशनको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल बार एशोसिएशन र विदेश स्थित कानुनको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थासँगको सम्बन्ध स्थापित गर्ने कार्यमा समेत योगदान दिदै नेपाल बार एशोसिएशन र नर्वेजियन बार एशोसिएशसँगको सहकार्यमा वहाँको अतुलनीय योगदान रहन गएको छ ।
    निरंकुश शासनकालमा जनताको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित रहेको समयमा राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति तथा संस्थाहरुको पक्षमा स्वर्गीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ एक कुशल सामाजिक अभियन्ताको रुपमा रहनु भयो । वहाँ बहुलवाद र कानूनको शासनमा विश्वास गर्नु हुन्थ्यो । बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी स्वर्गीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले नेपालको संविधान र संवैधानिक कानूनको विकासमा खेल्नु भएको भूमिका सदैव स्मरणीय रहने छ । दुःखको यस घडीमा स्वर्गीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्दछु ।



    अग्निप्रसाद खरेल)
    अध्यक्ष
    मितिः २०७५।०७।२२
     
  • विषयः कानून व्यवसायीको कार्यालय दर्ता र नवीकरण सम्बन्धमा ।
    श्री उच्च अदालत बार एशोसिएशन (सबै), श्री जिल्ला बार एकाई (७७ जिल्ला)

    कानून व्यवसायीको कार्यालय दर्ता र सञ्चालन नियमावली, २०६९ को नियम ३ मा कानून व्यवसायीले आफ्नो कार्यालय -Law Firm_ दर्ता गरेर मात्र कार्यालय सञ्चालन गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर हाल केही कानून व्यवसायीहरुले आफ्नो कार्यालय दर्ता नगरी कार्यालय सञ्चालन गरेको भन्ने गुनासो परिषद्लाई प्राप्त हुन आएकोले यो पत्र लेख्ने काम भएको छ । तहाँको बार एकाईमा आवद्ध कानून व्यवसायीहरुले कार्यालय दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको भए आफ्नो कार्यालय परिषद्मा दर्ता गरी मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा यस अघि कार्यालय दर्ता गरी सक्नु भएका कानून व्यवसायीहरुले नवीकरण गरेर मात्र कार्यालय सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यहोराको जानकारी सम्वद्ध सबै कानून व्यवसायीहरुलाई गराई यो जानकारी आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस समेत गरिदिनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु ।

    कार्यालय दर्ता गर्न चाहिने आवश्यक कागजातहरु र शुल्क:
    १. परिषद्द्वारा निर्धारण गरिएको निवेदन पत्र (website बाट प्राप्त हुने) ।
    २. नेपाली नागरिकता र कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
    ३. सम्बन्धित बार एकाईको सिफारिश पत्र ।
    ४. फोटो २ प्रति, शुल्क रु ५,०००।–
    ५. साझेदारीको रुपमा कार्यालय दर्ता गर्ने भए कार्यालय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा साझेदारबीच भएको करार सम्झौता ।

    कार्यालय नवीकरण गर्दा चाहिने आवश्यक कागजातहरु र शुल्क :
    १. परिषद्द्वारा निर्धारण गरिएको निवेदन पत्र (Website बाट प्राप्त हुने)
    २. सम्बन्धित बार एकाईको सिफारिश पत्र ।
    ३. कार्यालय दर्ताको सक्कल प्रमाणपत्र ।
    ४. अघिल्लो आ.व. को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
    ५. फोटो २ प्रति शुल्क रु. २,५००। (म्याद सकिएको ६० दिन भित्र नवीकरण नगरेमा नियमानुसार विलम्ब शुल्क लाग्ने छ) ।
    ..............................
    (रामहरि शर्मा काफले)
    सचिव

     
  • नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को
    सूचना

    यस परिषद्को मिति २०७५।३।१० गते बसेको परिषद्को बैठकले देहायको विषयहरुमा देहाय बमोजिम दस्तुर कायम गरेकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ ।

    अद्यावधिक गर्दा

    वरिष्ठ अधिवक्ता रु. ३,०००।–
    अधिवक्ता रु. २,०००।–
    अभिवक्ता रु. १,०००।–
    अभिकर्ता रु. ५००।–

    परिचयपत्र प्रतिलिपि रु. ५००।–
    नयाँ कानून व्यवसायी परिचयपत्र रु. १,०००। –

    ल फर्म दर्ता गर्दा
    ल फर्म दर्ता रु. ५,०००।–
    नवीकरण रु. २,५००।–
    खारेजी रु. ५००।–
    नाम÷ठेगाना संशोधन रु. ५००।–
    शाखा कार्यालय खोल्न रु. १,०००।–

    नवीकरण गर्दा कर चुक्ता गरेको प्रमाण अनिवार्य हुनु पर्नेछ ।

    (रामहरि शर्मा काफ्ले)
    सचिव