नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित एवम् संगठित संस्था हो । कानून व्यवसायीहरूको हक हितको संरक्षण गरी समाज प्रति बढी जिम्मेवारी पूर्ण सेवा सञ्चालन गर्न बनेको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० अन्तर्गत यो परिषद्को स्थापना भएको हो । २०५०।८।७ मा प्रारम्भ भएको उक्त ऐनको दफा १ र ४ सोही मितिदेखि नै र बाँकी अन्य दफाहरू २०५१।४।२७ देखि लागू भएको हो । परिषद् स्थापना हुनु अघि तत्काल लागू रहेको कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ बमोजिम कानून व्यवसायीहरूको प्रमाणपत्र दिने, दर्ता अभिलेख राख्ने र व्यावसायिक अनुशासनमा नरहेका कानून व्यवसायीलाई सजाय गर्ने कार्य सर्वोच्च अदालतबाट हुदै आएको थियो । परिषद् स्थापना भएपछि कानून व्यवसायमा प्रवेश गर्नेहरूको परीक्षा लिने, कानून व्यवसायीमा नाम दर्ता गर्ने, व्यावसायिक आचारसंहिता निर्धारण गर्ने, तोकिएको व्यावसायिक आचारसंहिता अनुरूप कानून व्यवसायीले काम गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, व्यावसायिक आचरण विरूद्ध गरेको कार्यसम्बन्धी उजूरी लिने र अनुशासनमा सजाय गर्ने, व्यवसायमा संलग्न कानून व्यवसायीहरूको अभिलेख अद्यावधिक राख्ने, व्यवसायलाई गरिमामय बनाउन आवश्यक प्रशिक्षण तथा तालीमको व्यवस्था गर्ने, कानून व्यवसायीको इज्जत, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, हकहित तथा सुविधाको संरक्षण गर्ने, कानून व्यवसायीको हित अभिवृद्धि गर्न अध्ययन, छलफल, सभा, गोष्ठी, प्रवचन आदिको व्यवस्था गर्ने र आवश्यक प्रकाशनको व्यवस्था गर्ने तथा स्तरीय कानूनी शिक्षालाई प्रोत्साहन दिन कानून व्यवसायको लागि उपयुक्त शैक्षिक मापदण्ड सिफारिश गर्ने कार्य परिषद्ले गर्दछ । तर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका हकमा कुनै अधिवक्ताले कम्तीमा १५ वर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानून व्यवसाय गरी पेशाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा त्यस्तो अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतले सम्मानस्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्ने र त्यस्तो वरिष्ठ अधिवक्ताले पनि तोकिए बमोजिमको आचरण पालन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ र वरिष्ठ अधिवक्ताको दर्ता एवम् अद्यावधिक अभिलेख राख्ने र आचारसंहिता निर्धारण एवम् अनुगमन तथा अनुशासनको कारवाही परिषद्बाटै हुन्छ । परिषद्ले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० अन्तर्गत कानून व्यवसायीको आचारसंहिता, २०५१, आन्तरिक (कार्यव्यवस्था) सञ्चालन नियमावली, २०५५, पाठ्यक्रम तथा परीक्षा सञ्चालन नियमावली, २०५५, कानून व्यवसायी परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका, २०५५, लेखापढी व्यवसायी सम्बन्धी नियमावली, २०५१, कर्मचारीको नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०५५, आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५५, अनुशासन समिति (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०५८, कानून व्यवसायीको कार्यालय दर्ता र सञ्चालन नियमावली, २०६९ बनाई उल्लिखित ऐन, नियम र निर्देशिका एवम् समय समयमा परिषद्को बैठकबाट भएको निर्णयको आधारमा परिषद्ले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
परिषद्को उद्देश्य परिपूर्तिको लागि गठन भएको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्मा १३ जना पार्षद्हरू हुन्छन् । जसमा नेपाल राज्यका महान्यायाधिवक्ता – पदेन अध्यक्ष, नेपाल बार एशोसिएशनको अध्यक्ष – पदेन उपाध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार र त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकायका डिन – पदेन पार्षद् रहने व्यवस्था छ । त्यसै गरी नेपाल राज्यका ७ प्रदेशबाट ५ वर्षे कार्यावधिको लागि सोही क्षेत्रमा कार्यरत वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूको निर्वाचन मण्डलद्वारा १।१ जना दरले ७ जना पार्षद् निर्वाचित भएर आउछन् भने नेपाल बार एशोसिएशनबाट २ जना पार्षद् २ वर्षे कार्यावधिका लागि मनोनित भएर आउछन् । निर्वाचित र मनोनित हुने पार्षद् कम्तिमा १० वर्ष कानून व्यवसायको काम गरिसकेको व्यावसायिक अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता हुनुपर्ने अनिवार्यता छ ।
परिषद्को प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा एकजना सचिव रहने र सो पदमा परिषद्ले कम्तीमा कानूनमा स्नातक भएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न वा परिषद्को अनुरोधमा नेपाल सरकारले राजपत्रांकित कर्मचारीलाई सचिवको रूपमा कार्य गर्ने गरी खटाउने कानूनी व्यवस्था अनुसार हाल नेपाल सरकारद्वारा खटाइएका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी सचिवको रुपमा कार्यरत रहदै आउनु भएको छ । सचिवका अतिरिक्त परिषदमा वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत लगायत आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहेका छन् ।
कानून व्यवसायीहरूको हक हितको संरक्षण गरी समाजप्रति बढी जिम्मेवारीपूर्ण सेवा सञ्चालन गर्न र व्यवस्था गर्न स्थापना भएको यस परिषद्को कार्यक्षेत्रलाई निम्न बमोजिम विभाजन गर्न सकिन्छ ।
(क) कानून व्यवसायमा प्रवेश गर्नेहरूको परीक्षा लिने,
(ख) कानून व्यवसायीमा नाम दर्ता गर्ने र व्यवसायमा संलग्न कानून व्यवसायीहरूको अभिलेख अद्यावधिक राख्ने,
(ग) व्यावसायिक आचारसंहिता निर्धारण गर्ने,
(घ) तोकिएको व्यवसायिक आचारसंहिता अनुरूप कानून व्यवसायीले काम गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने,
(ङ) व्यावसायिक आचरण विरूद्ध गरेको कार्यसम्बन्धी उजूरी लिने र अनुशासनमा कारवाही र सजाय गर्ने,
(च) कानून व्यवसायीको इज्जत, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, हकहित तथा सुविधाको संरक्षण गर्ने र व्यवसायलाई गरिमामय बनाउन आवश्यक प्रशिक्षण तथा तालीमको व्यवस्था गर्ने,
(छ) स्तरीय कानूनी शिक्षालाई प्रोत्साहन दिन कानून व्यवसायको लागि उपयुक्त शैक्षिक मापदण्डको सिफारिश गर्ने,
(ज) नेपाल कानूनहरूको वार्षिक सर्वेक्षण तथा कानून व्यवसायीहरूको दर्ता एवम् अद्यावधिक लगत एवम् परिषद्को गतिविधिहरूको सार्वजनिक जानकारीका लागि आवश्यक प्रकाशनको व्यवस्था गर्ने ।
