DISCIPLINARY COMMITTEE

The Council has a powerful three member Disciplinary Committee headed by a Councillor. This committee has the mandate under the Law to investigate and punish the law practitioners for violating the code of conduct prescribed for their professional behavior. When the committee receives complaint or information about the violation of the code of conduct by a law practitioner, it initiates investigation and if an apparent violation is found, it may issue a notice for explanation from the alleged violator. If the Committee feels that the action should not be taken, it must notify this to the complainant giving adequate reasons thereof. The working of this committee remains confidential until the punishment is decided. The nature of the punishment varies from admonition to temporary suspension of the License for practice to conciliation of the License.
There is a provisions in the Act that the violator who is not satisfied with the punishment imposed upon him, may file an appeal before the Supreme Court of Nepal.
nepalbarcouncil
Notice :
  • हार्दिक समवेदना

    श्रद्धेय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठको मिति २०७५ साल कार्तिक २१ गते बुधवारका दिन देहावसान भएको खवरले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् परिवार तथा कानून र न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील सबैलाई मर्माहत र स्तब्ध तुल्याएको छ ।
    नेपालको आधुनिक कानून व्यवसायको क्षेत्रमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले पुर्‍याउनु भएको योगदान अतुलनीय रहेको छ । कानून शिक्षा, कानून साहित्य तथा आधुनिक कानून व्यवसायको जग बसाउने कार्यमा वहाँको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को स्थापनाको लागि जनमत श्रृजना गर्ने र परिषद्को लागि कानून निर्माण गर्ने कार्य स्वर्गीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठको नेतृत्वमा सम्भव भएको तथ्य महसुस गर्दै एवम् अनवरत रुपमा कानून व्यवसायलाई निरन्तरता दिनु भएकोमा सोको उच्च कदर गर्दै परिषदद्वारा रजत महोत्सवको अवसरमा मिति २०७५ साल साउन २७ गते अभिनन्दन गरिएको थियो । यस परिषदद्वारा अभिनन्दित हुने वहाँ पहिलो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो ।
    सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनको संस्थापक अध्यक्षको रुपमा रही स्वतन्त्र न्यायालय एवम् सक्षम बारको पक्षमा स्वर्गीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले गर्नु भएको योगदान सधैं कानून व्यवसायीको मानसपटलमा रहिरहने छ । वहाँ नव आगन्तुक एवम् युवा कानून व्यवसायीहरुका निमित्त सदैव प्रेरणाको श्रोतको रुपमा रहनु भयो । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय बार एशोसिएनमा नेपाल बार एशोसिएशनको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल बार एशोसिएशन र विदेश स्थित कानुनको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थासँगको सम्बन्ध स्थापित गर्ने कार्यमा समेत योगदान दिदै नेपाल बार एशोसिएशन र नर्वेजियन बार एशोसिएशसँगको सहकार्यमा वहाँको अतुलनीय योगदान रहन गएको छ ।
    निरंकुश शासनकालमा जनताको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित रहेको समयमा राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति तथा संस्थाहरुको पक्षमा स्वर्गीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ एक कुशल सामाजिक अभियन्ताको रुपमा रहनु भयो । वहाँ बहुलवाद र कानूनको शासनमा विश्वास गर्नु हुन्थ्यो । बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी स्वर्गीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले नेपालको संविधान र संवैधानिक कानूनको विकासमा खेल्नु भएको भूमिका सदैव स्मरणीय रहने छ । दुःखको यस घडीमा स्वर्गीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्दछु ।



    अग्निप्रसाद खरेल)
    अध्यक्ष
    मितिः २०७५।०७।२२
     
  • विषयः कानून व्यवसायीको कार्यालय दर्ता र नवीकरण सम्बन्धमा ।
    श्री उच्च अदालत बार एशोसिएशन (सबै), श्री जिल्ला बार एकाई (७७ जिल्ला)

    कानून व्यवसायीको कार्यालय दर्ता र सञ्चालन नियमावली, २०६९ को नियम ३ मा कानून व्यवसायीले आफ्नो कार्यालय -Law Firm_ दर्ता गरेर मात्र कार्यालय सञ्चालन गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर हाल केही कानून व्यवसायीहरुले आफ्नो कार्यालय दर्ता नगरी कार्यालय सञ्चालन गरेको भन्ने गुनासो परिषद्लाई प्राप्त हुन आएकोले यो पत्र लेख्ने काम भएको छ । तहाँको बार एकाईमा आवद्ध कानून व्यवसायीहरुले कार्यालय दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको भए आफ्नो कार्यालय परिषद्मा दर्ता गरी मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा यस अघि कार्यालय दर्ता गरी सक्नु भएका कानून व्यवसायीहरुले नवीकरण गरेर मात्र कार्यालय सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यहोराको जानकारी सम्वद्ध सबै कानून व्यवसायीहरुलाई गराई यो जानकारी आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस समेत गरिदिनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु ।

    कार्यालय दर्ता गर्न चाहिने आवश्यक कागजातहरु र शुल्क:
    १. परिषद्द्वारा निर्धारण गरिएको निवेदन पत्र (website बाट प्राप्त हुने) ।
    २. नेपाली नागरिकता र कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
    ३. सम्बन्धित बार एकाईको सिफारिश पत्र ।
    ४. फोटो २ प्रति, शुल्क रु ५,०००।–
    ५. साझेदारीको रुपमा कार्यालय दर्ता गर्ने भए कार्यालय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा साझेदारबीच भएको करार सम्झौता ।

    कार्यालय नवीकरण गर्दा चाहिने आवश्यक कागजातहरु र शुल्क :
    १. परिषद्द्वारा निर्धारण गरिएको निवेदन पत्र (Website बाट प्राप्त हुने)
    २. सम्बन्धित बार एकाईको सिफारिश पत्र ।
    ३. कार्यालय दर्ताको सक्कल प्रमाणपत्र ।
    ४. अघिल्लो आ.व. को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
    ५. फोटो २ प्रति शुल्क रु. २,५००। (म्याद सकिएको ६० दिन भित्र नवीकरण नगरेमा नियमानुसार विलम्ब शुल्क लाग्ने छ) ।
    ..............................
    (रामहरि शर्मा काफले)
    सचिव

     
  • नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को
    सूचना

    यस परिषद्को मिति २०७५।३।१० गते बसेको परिषद्को बैठकले देहायको विषयहरुमा देहाय बमोजिम दस्तुर कायम गरेकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ ।

    अद्यावधिक गर्दा

    वरिष्ठ अधिवक्ता रु. ३,०००।–
    अधिवक्ता रु. २,०००।–
    अभिवक्ता रु. १,०००।–
    अभिकर्ता रु. ५००।–

    परिचयपत्र प्रतिलिपि रु. ५००।–
    नयाँ कानून व्यवसायी परिचयपत्र रु. १,०००। –

    ल फर्म दर्ता गर्दा
    ल फर्म दर्ता रु. ५,०००।–
    नवीकरण रु. २,५००।–
    खारेजी रु. ५००।–
    नाम÷ठेगाना संशोधन रु. ५००।–
    शाखा कार्यालय खोल्न रु. १,०००।–

    नवीकरण गर्दा कर चुक्ता गरेको प्रमाण अनिवार्य हुनु पर्नेछ ।

    (रामहरि शर्मा काफ्ले)
    सचिव